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आवारा कुत्तों के लिए जोनल डॉग शेल्टर स्थापित, रेबीज ग्रस्त कुत्तों के लिए होगी अलग व्यवस्था

आवारा कुत्तों के लिए जोनल डॉग शेल्टर स्थापित, रेबीज ग्रस्त कुत्तों के लिए होगी अलग व्यवस्था

सहारनपुर। नगर निगम शहर के प्रत्येक जोन में सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए आवारा श्वानों के लिए जोनल डॉग शेल्टर स्थापित करेगा। नगरायुक्त के निर्देश पर इसके लिए भूमि चिन्हित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। निगम के पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉ. संदीप मिश्रा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य  उच्चतम न्यायालय के निर्देशों और पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के अनुपालन में आवारा कुत्तों की वैज्ञानिक पद्धति से नसबंदी और टीकाकरण, रेबीज उन्मूलन तथा मानव-श्वान संघर्ष को कम करना है।

इससे नागरिकों और श्वानों के स्वस्थ सह-अस्तित्व को सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि फीडिंग पॉइंट्स का चिन्हांकन रेजीडेंट वेलफेयर सोसायटी के परामर्श से किया जाएगा। इसमें कुत्तों की टेरिटरी के साथ बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। डॉ. मिश्रा ने बताया कि ये शेल्टर केवल कुत्ते रखने के केंद्र नहीं होंगे। इन्हें एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के मॉड्यूल के अनुसार आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाया जाएगा। शेल्टर में पर्याप्त केनेल, चिकित्सा कक्ष, पावर बैकअप और बीमार व आक्रामक कुत्तों के लिए अलग क्वारंटाइन एरिया होगा। यहां प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों, पैरा-वेट स्टाफ और डॉग हैंडलर्स की तैनाती होगी, जिन्हें एडब्लूबीआई मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। रेबीज ग्रस्त और आदतन आक्रामक कुत्तों की आजीवन देखभाल के लिए पृथक शेल्टर बनाया जाएगा।

 

श्वानों को पकड़ने और छोड़ने के लिए विशेष मानवीय परिवहन वाहन की व्यवस्था रहेगी। केनेल और पूरे परिसर में 30 दिन की रिकॉर्डिंग क्षमता वाले सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। वैज्ञानिक कचरा निस्तारण के लिए इन्सिनरेशन और डीप बरियल की व्यवस्था होगी। नसबंदी, टीकाकरण, भोजन और दवाओं का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड रखा जाएगा। ये जोनल केंद्र डॉग हेल्थ सेंटर के रूप में भी कार्य करेंगे। यहां पालतू कुत्तों का पंजीकरण, टीकाकरण शिविर, भारतीय नस्ल के कुत्तों के लिए निःशुल्क नसबंदी व प्रथम टीकाकरण, स्वास्थ्य परामर्श और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे। नगर निगम ने इस पहल के लिए डॉग लवर्स, स्वयंसेवी संस्थाओं, आरडब्लूए और नागरिकों से सुझाव मांगे हैं।

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