सर्वाधिक श्रम कल्याण अंशदान, फिर भी बोर्ड में गुरुग्राम का प्रतिनिधित्व नहीं

• हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन के समक्ष उठाया गया यह मुद्दा
• उद्योगों और श्रम विभाग में बेहतर समन्वय पर जोर

बैठक में रोहतास जांगड़ा ने कहा कि श्रमिक कल्याण सरकार, उद्योग एवं श्रमिकों की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि श्रमिकों के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों तक सरल एवं प्रभावी तरीके से पहुंचना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि जो औद्योगिक क्षेत्र अभी अधिकृत  नहीं हैं, वहां संचालित उद्योगों के श्रमिकों को भी श्रम कल्याण बोर्ड के अंशदाता के रूप में पंजीकृत कराने की दिशा में प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि अधिक से अधिक श्रमिक बोर्ड की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें। रोहतास जांगड़ा ने कहा कि श्रम कल्याण विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में जाकर जागरुकता शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि श्रमिकों एवं नियोक्ताओं को बोर्ड की विभिन्न योजनाओं, पात्रता एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी मिल सके। उन्होंने इस अभियान में औद्योगिक संगठनों से भी पूर्ण सहयोग की अपील की।

बैठक के दौरान यह महत्वपूर्ण मुद्दा भी उठाया गया कि प्रदेश में श्रम कल्याण बोर्ड को सबसे अधिक श्रम कल्याण अंशदान गुरुग्राम के औद्योगिक क्षेत्र से प्राप्त होता है, लेकिन बोर्ड में गुरुग्राम जिले से वर्तमान में कोई सदस्य मनोनीत नहीं किया गया है। औद्योगिक प्रतिनिधियों ने गुरुग्राम के योगदान को देखते हुए बोर्ड में जिले को उचित प्रतिनिधित्व दिए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। एडिशनल लेबर कमिश्नर कुशल कटारिया ने भी कहा कि गुरुग्राम से बोर्ड को सबसे अधिक अंशदान प्राप्त होता है, लेकिन इसके अनुपात में गुरुग्राम के श्रमिकों द्वारा बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बहुत कम लिया जा रहा है।
कार्यक्रम के दौरान लेबर लॉ एडवाइजर्स एसोसिएशन गुरुग्राम के अध्यक्ष आर.एल. शर्मा तथा प्रोग्रेसिव फैडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (पीएफटीआई) के चेयरमैन दीपक मैनी द्वारा श्रमिक कल्याण योजनाओं एवं बोर्ड की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने से संबंधित अलग-अलग सुझाव पत्र चेयरमैन रोहतास जांगड़ा को सौंपे गए। आर.एल. शर्मा ने श्रमिक कल्याण योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार, आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने समेत कई बिंदुओं पर बात रखी।