उत्तराखंड में 25 बिंदु कार्यक्रम की समीक्षा, मुख्य सचिव ने योजनाओं के जमीनी असर पर दिया जोर
देहरादून, 30 सितंबर। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने बुधवार को सचिवालय में 25 बिंदु कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं की सफलता का आकलन केवल आंकड़ों और कार्यों की संख्या से नहीं, बल्कि आमजन को मिल रहे वास्तविक लाभ के आधार पर किया जाए। उन्होंने योजनाओं की प्रगति के साथ उनके धरातलीय प्रभाव और लाभार्थियों की स्थिति का भी नियमित मूल्यांकन करने को कहा।
मुख्य सचिव ने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक योजना के परिणामों की वास्तविक तस्वीर सामने आनी चाहिए। उन्होंने पिरूल कलेक्शन योजना की समीक्षा करते हुए अब तक लाभार्थियों को हुई मॉनेटाइजेशन, योजना से जुड़े लोगों की संख्या और उनकी आय में हुए इजाफे का पूरा आंकड़ा तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी योजना की सफलता तभी मानी जानी चाहिए, जब उसका सीधा फायदा लोगों की आय और जीवन स्तर में दिखाई दे।
बैठक में स्वच्छता व्यवस्था को लेकर भी विशेष चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन और कचरे के सेग्रिगेशन की व्यवस्था को प्रभावी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कचरे के संग्रहण से लेकर उसके पृथक्करण और अंतिम निस्तारण तक पूरी प्रक्रिया की नियमित निगरानी की जानी चाहिए, ताकि व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित न रहे।
सभी STP की होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग
मुख्य सचिव ने प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी STP की स्थिति की भी समीक्षा की। उन्होंने जिलाधिकारियों और सचिव पेयजल को STP से संबंधित कार्यों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थापित सभी STP का उनकी निर्धारित क्षमता के अनुरूप अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
इसके लिए प्रदेश के सभी STP की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए प्रभावी और केंद्रीकृत व्यवस्था विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस व्यवस्था के जरिए STP के संचालन और निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन पर लगातार नजर रखी जा सकेगी।
मुख्य सचिव ने उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को बड़े वाणिज्यिक संस्थानों और ग्रुप हाउसिंग में अनिवार्य रूप से स्वयं के STP की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। साथ ही निर्धारित नियमों और मानकों का नियमित निरीक्षण करने को कहा।
अतिक्रमण और पार्किंग योजनाओं पर भी फोकस
बैठक में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने कहा कि अतिक्रमण हटाने के बाद संबंधित स्थानों पर दोबारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए जिलास्तर पर नियमित निगरानी की व्यवस्था बनाई जाए।
वहीं, जिलों में पार्किंग विकसित करने से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने और सामने आ रही बाधाओं का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए।
हर महीने होगी 25 बिंदु कार्यक्रम की समीक्षा
मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को अपने-अपने जिलों में 25 बिंदु कार्यक्रम की मासिक समीक्षा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समीक्षा के दौरान सिर्फ आंकड़ों की प्रगति पर ध्यान न दिया जाए, बल्कि योजनाओं की वास्तविक स्थिति, लाभार्थियों को मिल रहे लाभ और सामने आने वाली समस्याओं की भी पड़ताल की जाए।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिन बिंदुओं पर अपेक्षित प्रगति नहीं हो रही है, उनके कारणों की पहचान कर समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, विशेष प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव डॉ. पंकज कुमार पाण्डेय, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, डॉ. आर. राजेश कुमार, विनोद कुमार सुमन, युगल किशोर पंत, धीराज सिंह गर्ब्याल समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
