अमेठी से हापुड़ तक नई जेलों का निर्माण, यूपी में बढ़ेगी बंदी क्षमता; 17 हजार करोड़ से हुआ कायाकल्प

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में जेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और बंदी क्षमता बढ़ाने के लिए योगी सरकार ने पिछले साढ़े नौ वर्षों में बड़े स्तर पर काम किया है। सरकार के अनुसार इस अवधि में जेलों के निर्माण, आधुनिकीकरण, तकनीकी सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं पर 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। नई जिला जेलों के निर्माण के साथ कई जिलों में प्रस्तावित जेलों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है।

डीजी कारागार एवं सुधार सेवाएं पीसी मीना के मुताबिक सरकार का उद्देश्य प्रदेश की जेल व्यवस्था को समय की जरूरत के अनुरूप आधुनिक और सुरक्षित बनाना है। इसके तहत एक तरफ जेलों की क्षमता बढ़ाई जा रही है तो दूसरी तरफ सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को तकनीक से मजबूत किया जा रहा है।

छह जिलों में बन रही नई जिला जेल

प्रदेश के कई जिलों में नई जिला जेलों का निर्माण चल रहा है। अमेठी में 176.12 करोड़ रुपये की लागत से जिला कारागार का निर्माण किया जा रहा है। महोबा में इसके लिए 203.42 करोड़ रुपये, हाथरस में 184.94 करोड़ रुपये और कुशीनगर में 228.31 करोड़ रुपये की लागत निर्धारित की गई है।

इसी तरह जौनपुर में 179.79 करोड़ रुपये और हापुड़ में 190.08 करोड़ रुपये की लागत से जिला जेलों का निर्माण कराया जा रहा है। इन परियोजनाओं के जरिए संबंधित जिलों में कारागारों की क्षमता बढ़ाने के साथ आधुनिक सुविधाओं के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है।

छह जिलों में जमीन के लिए करोड़ों रुपये मंजूर

नई जेलों के निर्माण की योजना के तहत कई अन्य जिलों में भूमि खरीद की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। संभल में प्रस्तावित जेल के लिए 24.56 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

शामली में भूमि के लिए 96.20 करोड़ रुपये, बलिया में 24.12 करोड़ रुपये, सहारनपुर में 50.87 करोड़ रुपये, अमरोहा में 32.28 करोड़ रुपये और चंदौली में 34.27 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

सरकार के अनुसार जमीन की उपलब्धता और निर्माण परियोजनाओं के आगे बढ़ने से आने वाले समय में प्रदेश के कारागार नेटवर्क का विस्तार होगा।

जेल विभाग के बजट में भी बड़ा इजाफा

जेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के साथ विभाग के बजट में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में जेल विभाग को 913.07 करोड़ रुपये का बजट मिला था। वर्ष 2026-27 में यह बढ़कर 2,877.58 करोड़ रुपये हो गया। विभाग के अनुसार इस अवधि में बजट में करीब 215 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

2017-18 से 2021-22 के बीच जेल विभाग को कुल 5,494.41 करोड़ रुपये आवंटित हुए थे। इसके मुकाबले 2022-23 से 2026-27 के बीच कुल बजट 11,913.53 करोड़ रुपये रहा।

आधुनिक जेल व्यवस्था पर सरकार का फोकस

योगी सरकार के मुताबिक जेल सुधार की दिशा में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आधुनिकीकरण और तकनीक को भी प्राथमिकता दी जा रही है। नई जेलों के निर्माण से जहां बंदियों के लिए क्षमता विस्तार होगा, वहीं आधुनिक सुविधाओं और सुरक्षा प्रणालियों के लिए बेहतर आधार तैयार होगा।

सरकार का दावा है कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के जरिए प्रदेश की जेल व्यवस्था को पुराने ढांचे से निकालकर आधुनिक, सुरक्षित और तकनीक आधारित प्रणाली की ओर ले जाने का प्रयास किया गया है।