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हरियाणा के पत्रकारों को जल्दी मिलेगी कैश लैस हेल्थ सुविधा: नायब सिंह सैनी

हरियाणा के पत्रकारों को जल्दी मिलेगी कैश लैस हेल्थ सुविधा: नायब सिंह सैनी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का स्वागत व आभार जताते मीडिया वेल बीइंग एसोसिएशन के पदाधिकारी।

  • एमडब्ल्यूबी संस्था की ओर से मुख्यमंत्री का पत्रकार कल्याण कोष राशि बढ़ाने पर जताया गया आभार
  • एमबीडब्ल्यूए अध्यक्ष चंद्र शेखर धरणी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री से मिला प्रतिनिधिमंडल

गुरुग्राम। हरियाणा में पत्रकारों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को लेकर मीडिया वेल बीइंग एसोसिएशन (एमडब्ल्यूबी) के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व एमबीडब्ल्यूए के उत्तर भारत अध्यक्ष चंद्र शेखर धरणी ने किया। इस दौरान संगठन ने हरियाणा मीडिया कर्मी कल्याण कोष वितरण योजना में संशोधन कर पत्रकारों को मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। एसोसिएशन ने इसे संकट के समय पत्रकारों को आर्थिक राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के पत्रकारों को जल्दी मिलेगी कैश लेस हैल्थ सुविधा, अधिकारीयों को निर्देश दे चुके हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि पत्रकारों की मांगों पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया जाएगा और जिन मांगों पर निर्णय संभव होगा, उन्हें जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में एमडब्ल्यूबी के उत्तर भारत कोषाध्यक्ष तरुण कपूर के अलावा पवन चोपड़ा, थनेश्वर शर्मा, पीयूष जैन और योगिंद्र शर्मा शामिल रहे।

10 लाख तक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा लागू करने की मांग

एमडब्ल्यूबी ने मुख्यमंत्री से पत्रकारों और उनके परिवारों के लिए प्रतिवर्ष 10 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना जल्द लागू करने का आग्रह किया। संगठन ने राजस्थान मॉडल की तर्ज पर योजना तैयार करने और इसमें अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने के साथ बाह्य रोगी उपचार यानी ओपीडी को भी शामिल करने का सुझाव दिया। बैठक में सेवानिवृत्त पत्रकारों की आर्थिक सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया गया। एमडब्ल्यूबी ने पात्र पत्रकारों की मासिक पेंशन 15 हजार रुपये से बढ़ाकर 30 हजार रुपये करने की मांग की। एमडब्ल्यूबी ने स्पष्ट किया कि संगठन पत्रकारों के हितों की रक्षा, उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने और पत्रकारिता के क्षेत्र में सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां सुनिश्चित करने के लिए सरकार के समक्ष अपनी मांगें उठाता रहेगा।
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