OUTSOURCE कर्मचारियों को बड़ी राहत! योगी सरकार लाएगी नया सिस्टम, मानदेय से Social Security तक बदलेगी व्यवस्था

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों में काम कर रहे लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था की शुरुआत होने जा रही है। योगी सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती, मानदेय और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की तैयारी में है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकभवन में उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के पोर्टल और लोगो का शुभारंभ करेंगे।

इस नई व्यवस्था को प्रदेश के करीब 2.70 लाख आउटसोर्स कार्मिकों के लिए अहम कदम माना जा रहा है। सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है कि आउटसोर्स कर्मचारियों को बेहतर मानदेय के साथ सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी सुविधाओं का लाभ भी मिल सके। इनमें ESIC और EPF जैसी व्यवस्थाएं प्रमुख हैं।

आउटसोर्स भर्ती के लिए शुरू होगा नया पोर्टल

नई व्यवस्था में सबसे बड़ा बदलाव सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती को लेकर होने की उम्मीद है। इसके लिए एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया गया है। सरकारी विभागों में मैनपावर की जरूरत और भर्ती से जुड़ी प्रक्रिया को इसी डिजिटल सिस्टम के माध्यम से संचालित करने की योजना है।

इसके साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों की आपूर्ति करने वाली एजेंसियों को भी नई व्यवस्था के तहत पंजीकरण कराना होगा। इससे एजेंसियों की पहचान, उनकी भूमिका और कर्मचारियों से जुड़ी जानकारी को व्यवस्थित तरीके से दर्ज करने में मदद मिलेगी।

सरकार का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाई जा सकती है और अलग-अलग स्तर पर होने वाली अनियमितताओं पर निगरानी रखना आसान होगा।

मानदेय और सामाजिक सुरक्षा पर फोकस

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए लंबे समय से मानदेय, सेवा शर्तों और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण रहे हैं। नई व्यवस्था में इन पहलुओं को भी प्राथमिकता दिए जाने की बात सामने आई है।

सरकार की कोशिश है कि आउटसोर्स कार्मिकों को उनके काम के अनुरूप बेहतर मानदेय उपलब्ध कराने के साथ EPF और ESIC जैसी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाओं का लाभ मिले। हालांकि, इन सुविधाओं का वास्तविक स्वरूप और पात्रता संबंधित नियमों और लागू व्यवस्था के आधार पर स्पष्ट होगी।

एजेंसियों पर भी बढ़ेगी निगरानी

नई व्यवस्था में सिर्फ कर्मचारियों को ही सिस्टम से जोड़ने की योजना नहीं है, बल्कि मैनपावर सप्लाई करने वाली एजेंसियों को भी निगरानी के दायरे में लाने की तैयारी है। एजेंसियों के रजिस्ट्रेशन से सरकार के पास संबंधित संस्थाओं का व्यवस्थित रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा।

इससे सरकारी विभागों में आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती और उनसे जुड़ी प्रक्रिया को बेहतर तरीके से मॉनिटर करने में मदद मिल सकती है। साथ ही कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए भी अधिक व्यवस्थित व्यवस्था तैयार होने की उम्मीद है।

जिलों में होगा कार्यक्रम का लाइव प्रसारण

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोकभवन में पोर्टल और लोगो लॉन्च करने के साथ पीआईसीयूपी भवन में तैयार किए गए आउटसोर्स सेवा निगम कार्यालय का भी लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम का प्रदेश के सभी जिलों में सजीव प्रसारण किए जाने की जानकारी दी गई है।

आउटसोर्स सेवा निगम की यह पहल ऐसे समय में सामने आ रही है, जब प्रदेश के सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में कर्मचारी आउटसोर्स व्यवस्था के तहत सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में नई डिजिटल व्यवस्था का असर भर्ती से लेकर कर्मचारियों की सेवा और सामाजिक सुरक्षा तक कई स्तरों पर देखने को मिल सकता है।

कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के पोर्टल की शुरुआत को लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई व्यवस्था की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। अब निगाह इस बात पर होगी कि नई प्रणाली जमीन पर कितनी प्रभावी ढंग से लागू होती है और कर्मचारियों को इसका वास्तविक लाभ कब तक मिल पाता है।