पेपर लीक कानून पर सरकार का संदेश, विपक्ष से संसद चलाने में सहयोग की अपील

रिजिजू ने कहा कि शिक्षा और विशेष रूप से परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर सभी दल हैं गंभीर।

नई दिल्ली। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने संसद से पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026 पारित होने के बाद आज अपने आवास पर मीडिया के माध्यम से कहा कि परीक्षा पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए लाया गया यह विधेयक अधिकांश सांसदों के समर्थन से पास हुआ है। उन्होंने कहा कि इस कानून का वास्तविक रूप से किसी ने विरोध नहीं किया और जो भी असहमति दिखाई दी, वह राजनीतिक कारणों से थी।
रिजिजू ने कहा कि शिक्षा और विशेष रूप से परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर सभी दल गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता इस कानून को जल्द से जल्द लागू कर छात्रों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। संसदीय कार्यमंत्री ने संसद के सुचारू संचालन पर भी जोर देते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही बिना बाधा के चलना सभी के हित में है। उन्होंने कहा कि संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयक सूचीबद्ध हैं और इन्हें समय पर पारित कराना आवश्यक है।
उन्होंने विपक्षी दलों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें अपने मुद्दे उठाने का पूरा अधिकार है, लेकिन प्रश्नकाल, विधाई कार्य और संसद के अन्य महत्वपूर्ण कामकाज में व्यवधान नहीं डालना चाहिए। उनके अनुसार, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चर्चा और बहस जरूरी है, लेकिन साथ ही जनहित से जुड़े कानूनों को पारित करने के लिए सभी पक्षों का सहयोग भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
संसद ने हाल ही में (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026′ को मंजूरी दी है। इस संशोधन के जरिए पेपर लीक और परीक्षा में धांधली से जुड़े मामलों में सजा और आर्थिक दंड को पहले की तुलना में और अधिक कड़ा किया गया है।