लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक बुधवार शाम 5 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित होगी। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 16 से अधिक महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी मिलने की संभावना है। खास तौर पर सरकारी वकीलों के मानदेय और भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को लेकर काफी चर्चा है।
सूत्रों के अनुसार, जिला अदालतों से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक सरकार की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं को राहत देने की तैयारी की गई है। कैबिनेट के समक्ष जिला शासकीय अधिवक्ता, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तथा उच्च न्यायालयों में कार्यरत सरकारी वकीलों के दैनिक मानदेय और मासिक भत्तों में वृद्धि का प्रस्ताव रखा जाएगा। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो प्रदेश भर के हजारों सरकारी अधिवक्ताओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
बैठक में प्रदेश के पांच जिलों में नई जेलों के निर्माण को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है। मुरादाबाद, औरैया, ललितपुर, कानपुर नगर और भदोही में आधुनिक सुविधाओं से युक्त नई जेलों के निर्माण के लिए बजट स्वीकृति का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। सरकार का उद्देश्य बढ़ती जरूरतों को देखते हुए कारागार व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाना है।
इसके अलावा खाद्य एवं रसद विभाग की नई मक्का क्रय नीति को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। इस नीति के लागू होने से मक्का उत्पादक किसानों को बेहतर मूल्य और विपणन सुविधाएं मिलने का रास्ता साफ हो सकता है।
कैबिनेट बैठक में लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र में नए सब-रजिस्ट्रार कार्यालय के लिए भूमि आवंटन का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। इसके साथ ही नमामि गंगे परियोजना, ग्रामीण जलापूर्ति योजनाएं, मंडी परिषद, परिवहन और ऊर्जा विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी।
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से दंत संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। माना जा रहा है कि इस बदलाव से दंत चिकित्सकों की सेवा शर्तों और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होगा।
गौरतलब है कि हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद यह योगी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक है। इससे पहले 18 मई को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे। ऐसे में आज की बैठक को भी प्रशासनिक और विकासात्मक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है।
सरकारी वकीलों के मानदेय में वृद्धि, नई जेलों के निर्माण, किसानों से जुड़ी नीतियों और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित प्रस्तावों पर होने वाले फैसलों पर प्रदेश की नजरें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि बैठक के बाद कई महत्वपूर्ण घोषणाएं सामने आ सकती हैं, जो राज्य की प्रशासनिक और विकास योजनाओं को नई दिशा देंगी।
