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जंतर-मंतर हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित की उच्चस्तरीय समिति

जंतर-मंतर हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने गठित की उच्चस्तरीय समिति

पैलेट गन के इस्तेमाल, महिला प्रदर्शनकारियों से उत्पीड़न और हिंसा के सभी पहलुओं की होगी
जांच


नई दिल्ली। जुलाई 2026 में दिल्ली के जंतर-मंतर और दिल्ली के
बाहर हुई हिंसा की घटनाओं के सभी पहलुओं की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक
उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया है। समिति ने प्रभावित लोगों, पुलिसकर्मियों और अन्य
संबंधित पक्षों की शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है।
गृह मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, उच्चस्तरीय जांच समिति उच्चतम न्यायालय
के 18 अगस्त और 10 सितंबर 2026 के आदेशों में उल्लिखित मुद्दों की जांच करेगी। जांच में
पैलेट गन के इस्तेमाल, महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाकर की गई हिंसा और उत्पीड़न
तथा दोनों पक्षों की ओर से हुई अत्यधिक हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं
को प्राथमिकता दी जाएगी।
समिति ने शिकायतकर्ताओं और संवेदनशील मामलों के गवाहों की सुरक्षा के लिए विशेष
व्यवस्था की है। प्रभावित व्यक्ति चाहें तो अपनी पहचान गोपनीय रखने का अनुरोध कर सकते
हैं। समिति ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी शिकायतें, अभ्यावेदन, साक्ष्य और संबंधित
जानकारियां निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराएं।
शिकायतें http://hpec.nic.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज की जा सकती हैं। इसके
अलावा, दस्तावेज समिति के कार्यालय, शिक्षा सदन, 17, राउज एवेन्यू संस्थागत क्षेत्र, नई
दिल्ली-110002 में सभी कार्यदिवसों में दोपहर दो से शाम चार बजे तक जमा किए जा सकते
हैं। शिकायतें डाक और hpec2026.enquiry@nic.in ईमेल पते से भी भेजी जा सकती हैं।

समिति ने हिंसा से प्रभावित लोगों, पुलिसकर्मियों और अन्य संबंधित पक्षों से जांच के दायरे में
आने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी और सुझाव साझा करने की अपील की है।

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