सितारगंज में जलभराव से मिलेगी मुक्ति : ड्रेनेज योजना के लिए 155.05 करोड़ की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति जारी

• राज्य के 16 शहरों में दो हजार करोड़ से अधिक की ड्रेनेज योजनाओं को मिली मंजूरी
• प्रमुख सचिव ने बुधवार को जारी किया शासनादेश (जीओ), कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के प्रयासों को मिली सफलता

सितारगंज। उत्तराखंड के सितारगंज में लंबे समय से चली आ रही जलभराव और पानी की निकासी की विकराल समस्या से जल्द ही निजात मिलने वाली है। शासन ने क्षेत्र में आधुनिक ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण के लिए 155.05 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि की प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। बुधवार को प्रमुख सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने इसका शासनादेश (जीओ) जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद राज्यभर के 16 शहरों के लिए कुल 2039.31 करोड़ रुपये की ड्रेनेज योजनाओं की वित्तीय राशि अवमुक्त की गई है।
कुमाऊं के इन प्रमुख शहरों को भी मिली सौगात
जारी किए गए शासनादेश के अनुसार, कुमाऊं मंडल और आसपास के कई प्रमुख शहरों में ड्रेनेज नेटवर्क को सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर बजट स्वीकृत हुआ है:

• रुद्रपुर: 441.79 करोड़ रुपये
• खटीमा: 313.45 करोड़ रुपये
• काशीपुर: 220.98 करोड़ रुपये
• सितारगंज: 155.05 करोड़ रुपये
• टनकपुर: 65.68 करोड़ रुपये
• बनबसा: 21.15 करोड़ रुपये

बारिश में होती थी भारी परेशानी, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य
सितारगंज में बरसात के मौसम में मुख्य बाजारों और रिहायशी इलाकों में जलभराव होना आम समस्या बन चुका था, जिससे स्थानीय नागरिकों और दुकानदारों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। बाढ़ की स्थिति बन जाती थी। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के विशेष निदेर्शों पर सिंचाई खंड के अधिशासी अभियंता (ईई) एएस नेगी ने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जलनिकासी के लिए एक बृहद एवं प्रभावी प्रस्ताव तैयार किया है। कैबिनेट मंत्री के निरंतर प्रयासों से इस ड्रीम प्रोजेक्ट को शासन स्तर पर हरी झंडी मिल गई है। सिंचाई खंड सितारगंज के ईई एएस नेगी ने जानकारी दी है कि योजना की मंजूरी के साथ ही सितारगंज और खटीमा क्षेत्रों में कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया पहले ही पूरी की जा चुकी है। अब शासनादेश जारी होने के बाद जमीन पर ड्रेनेज योजना का काम बहुत जल्द शुरू करा दिया जाएगा।

सितारगंज में जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए शासन ने 155.05 करोड़ की ड्रेनेज योजना को प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दे दी है। यह योजना पूरी होने पर क्षेत्रवासियों को वर्षों पुरानी जलभराव की समस्या से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। इस ऐतिहासिक सौगात के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हार्दिक आभार और क्षेत्र की समस्त जनता को बहुत-बहुत बधाई।  — सौरभ बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री, उत्तराखंड शासन