महिला आयोग की नई कार्ययोजना तैयार, 13 जिलों में उपाध्यक्षों को जिम्मेदारी

पायनियर समाचार सेवा। देहरादून। उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की वित्तीय वर्ष 2026-27 की प्रथम बोर्ड बैठक में महिला सुरक्षा, अधिकार संरक्षण और जनजागरूकता को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल की अध्यक्षता में निदेशालय महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग में हुई बैठक में प्रदेश के सभी 13 जिलों में आयोग की सक्रिय उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए नई कार्ययोजना तैयार की गई।
बैठक में आयोग के बढ़ते कार्यभार को देखते हुए 10 नए पद सृजित करने, आयोग के सदस्यगण के मानदेय में यथोचित वृद्धि तथा स्वच्छता कर्मी के वेतन में वृद्धि का प्रस्ताव पारित किया गया। उपाध्यक्षों को जनपदवार जिम्मेदारियां भी सौंपी गईं। ऐश्वर्या रावत को पौड़ी, टिहरी व रुद्रप्रयाग, चंद्रकला तिवारी को उत्तरकाशी व चमोली तथा शायरा बानो को ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ की जिम्मेदारी दी गई। आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों की महिलाओं तक न्याय एवं सहायता पहुंचाना आयोग की प्राथमिकता है। उपाध्यक्ष और सदस्य अपने निर्धारित जिलों में नियमित जनसुनवाई, वन स्टॉप सेंटर के निरीक्षण, महिला जागरूकता और विधिक परामर्श से जुड़े कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी करेंगी। बैठक में महिला हेल्प डेस्क, साइबर अपराध, नारी निकेतन और विधिक जागरूकता कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया गया।