कब्जा मुक्त हुई भूमि पर बनेंगे आॅफिसर आवास व ओपन जिम : आयुक्त
आयुक्त व डीएम ने किया नजूल भूमि का स्थलीय निरीक्षण, भूमि की उपयोगिता एवं प्रस्तावित विकास कार्यों का लिया जायजा

गोण्डा। जनपद में उपलब्ध भूमि का सुव्यवस्थित एवं नियोजित उपयोग सुनिश्चित करने तथा आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास की दिशा में मण्डलायुक्त देवीपाटन मण्डल दुर्गा शक्ति नागपाल एवं जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने नजूल भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने भूमि की वर्तमान स्थिति, उपलब्ध क्षेत्रफल, उपयोगिता तथा भविष्य में यहां विकसित की जा सकने वाली सुविधाओं की संभावनाओं का जायजा लिया। इस पहल का उद्देश्य भूमि का बेहतर उपयोग करते हुए आवश्यक आवासीय एवं जनोपयोगी सुविधाओं के विकास की संभावनाओं को आगे बढ़ाना है।
उल्लेखनीय है कि उक्त भूमि पर विगत लगभग 30 वर्षों से ज्योति विद्या मंदिर का संचालन हो रहा था। इस भूमि से संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन था। संबंधित वादी द्वारा वाद वापस लिए जाने के उपरांत नियमानुसार विधिक प्रक्रिया के तहत भूमि को कब्जा मुक्त कराया गया। भूमि के कब्जा मुक्त होने के बाद अब इसके सुव्यवस्थित उपयोग एवं विकास की संभावनाओं का आकलन करने के लिए अधिकारियों द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान भूमि की उपलब्धता एवं उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसके सुनियोजित विकास की संभावनाओं पर विचार किया गया, ताकि उपलब्ध भूमि का उपयोग निर्धारित उद्देश्यों के अनुरूप किया जा सके और भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जा सके।
प्रस्तावित योजना के अंतर्गत उक्त भूमि पर आॅफिसर आवासों के निर्माण के साथ ओपन जिम विकसित किए जाने की योजना है। आॅफिसर आवासों के निर्माण से आवासीय सुविधाओं के विस्तार में मदद मिलेगी। वहीं ओपन जिम के विकास से नागरिकों को व्यायाम एवं शारीरिक फिटनेस के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में पहल की जा सकेगी।
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मण्डलायुक्त ने निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को भूमि के सुव्यवस्थित एवं नियोजित उपयोग के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने प्रस्तावित कार्यों को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने तथा भूमि की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए विकास संबंधी आवश्यकताओं का समुचित आकलन करने पर जोर दिया।
जिलाधिकारी ने भी निरीक्षण के दौरान भूमि की स्थिति एवं प्रस्तावित उपयोग से संबंधित विभिन्न पहलुओं का जायजा लिया। अधिकारियों द्वारा भूमि के बेहतर उपयोग तथा प्रस्तावित निर्माण एवं सुविधाओं के विकास के संबंध में आवश्यक कार्रवाई को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई।



