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जिला सहकारी बैंक का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान : जेपीएस राठौर

जिला सहकारी बैंक की 97वीं वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक

जिला सहकारी बैंक का ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान : जेपीएस राठौर

रायबरेली। जिला सहकारी बैंक की 97वीं वार्षिक सामान्य निकाय बैठक राणा बेनी माधव बख्श सिंह स्मारक समिति के आॅडिटोरियम में सम्पन्न हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जेपीएस राठौर, सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार व विशिष्ट अतिथि मयंकेश्वर शरण सिंह, राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार उपस्थित रहे। बैंक अध्यक्ष विवेक विक्रम सिंह ने अतिथियों का स्वागत करते हुए बैंक की उपलब्धियों एवं भावी कार्ययोजना की जानकारी दी।

बैठक में बताया गया कि सहकारिता विभाग में पारदर्शिता एवं कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद की 185 सहकारी समितियों में कंप्यूटरीकरण का कार्य प्रगति पर है। सदस्यता महाअभियान के व रायबरेली एवं अमेठी जनपदों में कुल 1 लाख 13 हजार 558 नए सदस्य बनाए गए हैं। जिनके माध्यम से 245.99 करोड़ की धनराशि जमा हुई है। बैंक द्वारा किसानों को वर्ष 2025-26 में 225 करोड़ का ऋण वितरित किया गया है। मार्च 2027 तक ऋण वितरण को 300 करोड़ से अधिक करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैंक की वित्तीय स्थिति में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2022-23 में बैंक की लाभ प्रदता 55.45 लाख थी। 

जो वर्ष 2025-26 में बढ़कर 351.71 लाख हो गई। बैंक द्वारा आगामी वर्षों के लिए 1 हजार करोड़ की ऋण स्वीकृति का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कृषि कार्यों हेतु ऋण वितरण एवं उर्वरक वितरण में 25 प्रतिशत वृद्धि के लिए भी कार्ययोजना तैयार की गई है। कार्यक्रम के दौरान सहकारिता मंत्री द्वारा मॉडल शाखा सायंकालीन रायबरेली का बटन दबाकर उद्घाटन किया गया। साथ ही विभिन्न लाभार्थियों को ऋण एवं सहायता राशि के चेक वितरित किए गए। रहड़ी-पटरी सहकारी ऋण समिति, घुरवारा के लाभार्थियों को भी चेक प्रदान किए गए। उत्कृष्ट कार्य करने वाली शाखाओं एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया गया। बैठक में सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, किसानों को सुलभ ऋण उपलब्ध कराने, सहकारी समितियों के आधुनिकीकरण व रोजगारपरक गतिविधियों को बढ़ावा देने पर बल दिया गया। गोशाला के गोबर से गो-शक्ति आॅर्गेनिक उत्पाद बनाने की पहल व सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों तक उत्पाद पहुँचाने के प्रयासों की भी जानकारी दी गई।

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