महिला पुलिसकर्मियों के करियर को नई दिशा देगी धामी सरकार, उत्तराखंड में महिला आरक्षियों के 2000 पद करने को मंजूरी

देहरादून। उत्तराखंड की धामी सरकार ने महिला पुलिसकर्मियों के सेवा अवसरों को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों की संख्या 526 से बढ़ाकर 2000 किए जाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस निर्णय के तहत 1474 अतिरिक्त पदों को अन्य संवर्गों और शाखाओं के स्वीकृत पदों से समायोजित किए जाने का प्रस्ताव है। सरकार का उद्देश्य महिला आरक्षियों के समायोजन की व्यवस्था को बेहतर बनाने के साथ भविष्य में उनकी पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करना भी है।

कुल स्वीकृत पद बढ़ाए बिना होगा पुनर्गठन

महिला आरक्षियों के पदों में वृद्धि के लिए कुल स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाने के बजाय मौजूदा पदों के पुनर्समायोजन का रास्ता अपनाया जाएगा। कार्मिक विभाग ने इस प्रस्ताव पर बिना अतिरिक्त वित्तीय भार के व्यवस्था करने की शर्त के साथ सहमति दी है।

इसके अलावा, वर्तमान में कार्यरत 1210 अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन और भविष्य में पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर पदों के पुनर्गठन का अलग प्रस्ताव उपलब्ध कराना होगा। इस शर्त का उद्देश्य केवल पदों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि महिला पुलिसकर्मियों के सेवा ढांचे को भी व्यवस्थित करना है।

समायोजन के साथ पदोन्नति पर भी फोकस

मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब महिला आरक्षियों के पदों की संख्या बढ़ाने की दिशा में आगे की प्रक्रिया का रास्ता खुला है। प्रस्ताव में मौजूदा महिला आरक्षियों के समायोजन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। साथ ही, उनके भविष्य में पदोन्नति के अवसरों को लेकर भी अलग से व्यवस्था तैयार करने पर जोर है।

इससे स्पष्ट है कि सरकार महिला पुलिसकर्मियों के सेवा संबंधी मामलों को केवल तत्काल पदों की उपलब्धता तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि उनके भविष्य के करियर और उच्चतर पदों तक पहुंचने की संभावनाओं को भी ध्यान में रख रही है। हालांकि, इसके लिए उच्चतर पदों के पुनर्गठन से संबंधित प्रस्ताव की प्रक्रिया अहम रहेगी।

कानून-व्यवस्था मजबूत करने की दिशा में कदम

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिला पुलिसकर्मियों को सेवा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ उनके भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाना है।

महिला आरक्षियों के पदों की संख्या में प्रस्तावित वृद्धि को इसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है। पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ उनकी सेवा शर्तों और पदोन्नति की संभावनाओं पर ध्यान देना भी इस पहल का अहम पक्ष है।

अब आगे की प्रक्रिया पर रहेगी नजर

जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पद 526 से बढ़ाकर 2000 करने की मंजूरी से 1474 अतिरिक्त पदों के समायोजन का प्रस्ताव आगे बढ़ सकेगा। इसके साथ ही 1210 अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन और पदोन्नति के अवसरों को लेकर उच्चतर पदों के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होगी।

राज्य सरकार का दावा है कि यह कदम बिना अतिरिक्त वित्तीय भार और कुल स्वीकृत पदों की संख्या बढ़ाए लागू करने की दिशा में तैयार किया गया है। अब संबंधित विभागीय प्रक्रिया के जरिए प्रस्ताव की शर्तों को पूरा करना और महिला पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर सेवा अवसर सुनिश्चित करना अगला अहम चरण होगा।